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अनुपम,अथाह,अनंत हो..!!जय श्री कृष्णा ❣️श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं..!!

आप सभी को 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं 🇮🇳🇮🇳जय हिंद जय भारत 🫡🫡

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UPSSSC Lower PCS Auditor भर्ती पर हाईकोर्ट सख्तUPSSSC Lower PCS Auditor पद के लिए सिर्फ साधारण Graduation योग्यता रखने के मामले में हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब तलब किया है।याचिका में सवाल उठाया गया है कि Auditor जैसे महत्वपूर्ण वित्तीय पद के लिए विशेष योग्यता (Commerce / Accounting Background) की आवश्यकता क्यों नहीं रखी गई।हाईकोर्ट ने सरकार और संबंधित विभाग से विस्तृत जवाब मांगा।अब अगली सुनवाई पर सभी अभ्यर्थियों की नजरें टिकी हैं।

एक महत्वपूर्ण प्रश्न सभी B.Com अभ्यर्थियों के लिएजब उत्तर प्रदेश की सबसे प्रतिष्ठित भर्ती परीक्षा UPPCS में District Audit Officer/Assistant Director (Audit) जैसे पदों के लिए आज भी B.Com या समकक्ष वाणिज्यिक योग्यता अनिवार्य है, तो फिर UPSSSC Auditor भर्ती में वर्षों से चली आ रही B.Com आधारित योग्यता को हटाकर सामान्य Graduation कैसे कर दिया गया?ऑडिटर का कार्य लेखांकन (Accounting), ऑडिटिंग, वित्तीय विश्लेषण और वाणिज्यिक ज्ञान से सीधे जुड़ा हुआ है। ऐसे पद के लिए Commerce Background को महत्व देना स्वाभाविक और तार्किक है।हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति या किसी वर्ग के खिलाफ नहीं है, बल्कि Auditor पद की मूल प्रकृति और उचित योग्यता को बनाए रखने के लिए है।सभी B.Com एवं Commerce Background के साथियों से निवेदन है कि इस मुद्दे को समझें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और अपनी क्षमता अनुसार सहयोग करें, ताकि हम अपनी बात को मजबूती से रख सकें।

लेखपाल भर्ती परीक्षा में हो रहे धांधली के दावों पर सरकार और UPSSSC की खामोशी छात्रों का भरोसा तोड़ रही है। पारदर्शिता पर उठे सवालों की निष्पक्ष जांच और आधिकारिक स्पष्टीकरण छात्रों का अधिकार है!📢 ट्विटर कैंपेन 📢⏰ कल सुबह 10:00 बजे से 🎯 Hashtag: #UPSSSC_LEKHPAL_PAPER_LEAKअधिक से अधिक शेयर करके इस मुहिम में भाग लीजिए

🔳 भारत के प्रमुख पर्यावरण कानूनों की सूची ■ भारतीय वन अधिनियम, 1927■ भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972■ जल संरक्षण एवं प्रदूषण अधिनियम, 1974■ वन संरक्षण अधिनियम, 1980■ वायु संरक्षण एवं प्रदूषण अधिनियम, 1981■ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986■ जैव विविधता अधिनियम, 2002■ वन अधिकार अधिनियम, 2006■ राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010

आंध्र प्रदेश सरकार ने तीसरे बच्चे के जन्म पर 30,000 रुपये और चौथे बच्चे पर 40,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि की घोषणा की है। यह कदम राज्य में घटती जन्म दर को बढ़ाने और परिसीमन के कारण लोकसभा सीटों में कमी की आशंका को दूर करने के लिए उठाया गया है।

आयोग के अधिकारीगण बात और विचार प्रकट करने से बच रहे है-RO-ARO-2023 पर।आयोग कई स्तर पर ,कई बिंदुओं पर फंस गया है गलतियों और नियमो को दरकिनार करने के कारण।आयोग की लीगल टीम हताश एवम निराश है लगातार शीर्ष अधिकारियों को अवगत करा रही है कि इस केस से बचना नामुमकिन सा हो गया है शीर्ष अधिकारी ने शासन को भी अवगत करा दिया है उपाय का रास्ता निकालना मुश्किल है मामला लम्बा खिंचेगा तथा सरकार की बहुत भद्द एवम किरकिरी होगी।आयोग पहली बार सुप्रीम कोर्ट जाने से बचने की फिराक में है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ा झटका लग सकता है uppsc को। जिससे इन्हें बहुत कुछ बदलना पड़ सकता है- उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की चोरी समस्त भारत में प्रकाशित हो सकती है।(आने वाले दिनों में)RO/ARO-2023 mains पुनः होगा यह लगभग तय है (सभी का)...।आयोग के कुछ अधिकारियों पर भी कार्यवाही होगी। जिसमें से एक शीर्ष अधिकारी हो सकता है-कई परीक्षाओं के मद्देनजर उस अधिकारी को शासन/सरकार केवल झेल रही है क्योंकि चुनाव 6 माह बाद है कई परीक्षाओं को कम्प्लीट कराना एवम परिणाम देना है न।आने वाले दिनों में आयोग पर आप सभी को प्रतियोगियों का व्यापक आंदोलन भी देखने को मिल सकता है-सूत्र।(निवेदन:कृपया विवेक यादव टीम का सभी प्रतियोगी समर्थन एवम सहयोग करें।आयोग की कार्यप्रणाली एवम पारदर्शिता के लिए यह लड़ाई अहम साबित होने वाली है)सत्यमेव जयते💐🙏✍(Forwarded as received)

🧿 CJI ने चैटबॉट 'सु-सहाय' किया लॉन्च-सीजेआई सूर्यकांत ने सोमवार को दो बड़ी डिजिटल पहलों की घोषणा की। पहली, एआई चैटबॉट 'सु-सहाय', जो आम नागरिक को सुप्रीम कोर्ट की सेवाओं तक पहुंचने में मदद में मदद करेगा।दूसरी, 'वन केस वन डेटा', जो देश की सभी अदालतों के मुकदमों के डेटा कोएक जगह जोड़ेगी।'सु सहाय' सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जोड़ा गया एआई-संचालित असिस्टेंट चैटबॉट है। इसका मकसद नागरिकों को सुप्रीम कोर्ट की जरूरी सेवाओं तक पहुंचने के लिए सरल और सुविधाजनक इंटरफेस देना है। यह फ्रंट-एंड दिशा-निर्देश और मार्गदर्शन प्रदान करेगा, यानी नागरिकों को किसी जानकारी के लिए भटकना नहीं पड़ेगा।'सु सहाय' चैटबॉट को किसने तैयार किया है? 'सु सहाय' चैटबॉट को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के साथ मिलकर तैयार किया है। 'वन केस वन डेटा' पहल क्या, इससे क्या होगा?यह सुप्रीम कोर्ट की नई डिजिटल पहल है। इसका मकसद देश की अलग-अलग अदालतों में मौजूद केस से जुड़ी जानकारी को एक सिस्टम में लाना है। इसमें हाईकोर्ट, जिला अदालत और तालुका अदालतों की बहु स्तरीय जानकारी एक ही एकीकृत सिस्टम में दर्ज होगी। अभी यह डेटा अलग-अलग स्तरों पर बिखरा हुआ है, जिससे जानकारी ढूंढने में समस्या होती है। पहल से आम लोगों को कोर्ट से जुड़ी जानकारी ढूंढने में आसानी होगी।

72th BPSC Notification Out➡️Total seats: 1230📄Form- 07 to 31 May 2026Qualification : Graduate

भारत की नीली मकड़ी !आंध्र प्रदेश के नागार्जुनसागर-श्रीशैलम टाइगर रिजर्व (NSTR) में पीकॉक टारेंटुला (Peacock Tarantula) का सर्वेक्षण (Conservation Status Survey) शुरू किया गया है.सिर्फ भारत में मिलने वाली Poecilotheria metallica यानी पीकॉक टारेंटुला मकड़ी अपनी नीली रंगत और पैटर्न के लिए मशहूर है.पीकॉक टारेंटुला यहां के पेड़ों पर पाई जाती है, कीड़ों को शिकार बनाती है, नमी वाले क्षेत्रों में रहती है और इसकी लंबाई 15-20 सेमी तक हो सकती है.आवास के विनाश और अवैध व्यापार के कारण पोइसीलोथेरिया मेटालिका की संख्या लगातार कम होती जा रही है.

BPSC प्रेस विज्ञप्ति